(१) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसूची हेरफेर गर्दा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषय भएमा त्यसरी हेरफेर गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।